काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ २ गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
पूर्णपाठमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले फैसलामा ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत’ नपर्ने भन्दै माफीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता घटनाले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी माफी दिँदा पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सर्वोच्चबाट जन्मकैद सदर भएलगत्तै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहा भए। उनी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका थिए। उनले जन्मकैद बापत २० वर्ष थुनामा विताउनुपर्ने थियो। तर सत्ता गठवन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई १५ वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहा भएका हुन् । अहिले खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्।