सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बर्सेनि घट्नुको सट्टा झन्-झन् बढ्दै गएको पाइएको है। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ नाघेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। तर, सो रकममध्ये समीक्षा अवधिमा १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फर्स्योट हुन सकेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै प्रदेशमा थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ भने सोही आर्थिक वर्षमा १ करोड ७९ लाख १९ हजार रुपैयाँ अन्य दायित्व थप भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त वर्ष प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका १३७ वटा कार्यालयहरूको कुल ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम फेला पारेको हो।
कायम भएको कुल बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की रकम मात्रै रहेको छ भने पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ।
कानुनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ।
महालेखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कायम रहेको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो। तर, सम्परीक्षणपछि पुनः ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएसँगै कुल बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि बेरुजु घट्न नसकी लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजुको दर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उल्लेख्य रूपमा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ। २०८०/०८१ को अवधिमा मात्रै ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको थियो।
भौगोलिक रूपमा विकट र आन्तरिक आम्दानीका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट अनुदानमा प्राप्त बजेटलाई समेत सही सदुपयोग गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
उक्त वर्ष केन्द्र सरकारबाट कर्णालीले कुल २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त गरेको थियो। केन्द्रले प्रदेशहरूलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ।
यी चार वटा अनुदान शीर्षक अन्तर्गत कर्णालीले सो वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएको थियो भने राजस्व बाँडफाँटवापत ८ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको भन्दै कर्णाली प्रदेशलाई आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालनामा कडाइ गर्न विशेष सुझाव दिएको छ।
