शारदाप्रसाद त्रिताल ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन पहिले शासन र प्रशासनसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको सुन्नमा आयो ।
१. आफूले पदभार ग्रहण गरेपछि नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको मात्र होइन निराशाजनक अवस्था रहेको ।
२ . अब देशमा व्यापक शासकीय सुधार आवश्यक देखिएको । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने प्रश्न छ यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको धारणा (२०८० आश्विन महिनाको कामाद पत्रिकामा प्रकाशित मुख्य सचिवको अन्तर्वाता) बाझिएको देखियो – मुख्य सचिवको धारणा अनुसार सुधारका १२ वटा काम भएको सूची समावेश भएको देखिन्छ । दोस्रो बुँदा अनुसार शासकीय सुधार गर्ने सम्बन्धमा भने प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको एउटै धारणा रहेको पनि पाइयो । के सचिवहरुले निर्देशन पालना नगरेकै हुन् ?
३. प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको सम्मान गर्दै नीति र कानुसम्मत तथा बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएका निर्देशनको ईमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सम्बन्धित सचिवको दायित्व हुन्छ । अन्य अवस्थामा निर्देशन हुँदैमा मात्र कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
४. तर कुनै विषय नीति र कानुनसम्मत छ, बजेट र कार्यक्रममा समावेश पनि छ, त्यसको पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन भन्ने चैं अहिलेको मुख्य समस्या हो । यस समस्याका पछाडि अनेकौं कारणहरु छन् । तिनको समाधान नभई अरु कार्य सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बारम्बार देखिएकै वा अनुभव गरिएकै विषय हो ।
समस्याका ती कारणहरुमध्ये केही यी हुन्–
(क) सचिवका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीले कुन हदसम्म जानकारी लिनु भएको छ र ती समस्या समाधान गर्न कस्तो प्रयास गर्नु भएकोछ भन्ने विषय मुख्य हो । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित सचिवबीच भेटघाट र छलफल भएको छ छैन भन्ने पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
(मैले बुझेसम्म ज्यादै कम संख्याका सचिवको मात्र प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच रहेको हुन्छ । त्यस्ता सचिवहरुमा कि त प्रधानमन्त्रीको पार्टीको झोले हुन स्वीकार गर्ने सचिव हुन्छ वा प्रधानमन्त्री र उहाँका परिवारका सदस्य वा आसेपासेलाई व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न किसिमका सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ । यस्ता सचिवबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने मात्र काम हुन्छ सरकारी काम हुँदैन) ।
(ख) विगत करिब दुई दशकको समयका सचिवहरुको मुख्य काम (लगभग ८० प्रतिशत काम) दलाल । विचौलियासँग व्यवस्थापनमा बित्ने गरेको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ ।
(अहिले हरेक मन्त्रालय विभाग कार्यालय परियोजनामा अनेकौं खालका दलाल /विचौलियाको विगविगी छ । रमाइलो त के छ भने विगत दुई दशकमा धेरै सरकार परिवर्तन भए र विभिन्न दलका नेता प्रधानमन्त्री मन्त्री बने, तर दलाल/विचौलिया भने परिवर्तन भएनन्, उनिहरुको कार्यशैली परिवर्तन भएन । ती दलाल/विचौलिया सबै दल र नेताका पृयपात्र बनिरहे । यस्ता दलाल/विचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीका परिवारका सदस्य वा आसेपासे वा सल्लाहकार समूह वा स्वकीय सचिवालय समूह वा प्रधानमन्त्रीका पृयपात्र मानिने सोही पार्टीका विभिन्न नेताहरु वा गठबन्धन दलका नेता वा उनका परिवारका सदस्य वा आसेपासेहरुसँग हुने गरेको देखिन्छ ।कतिपय कर्मचारीवृत्तमा नै पनि यस्ता दलाल/विचौलियाको राम्रो पहुँच हुने गरेको पाइन्छ । दलगत आधारमा गठित कर्मचारी युनियनभित्र त दलाल ÷ विचौलियाहरुको झनै ठूलो दवदवा छ) ।
(ग) कुन सचिव कति योग्य र इमान्दार छ वा कुन सचिव भ्रष्ट वा वेइमान छ वा कुन सचिव दलीय आधारमा मात्र काम गर्छ भन्ने जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
(मेरो आफ्नो अनुभवमा यस किसिमको स्वतन्त्र सोच र जानकारी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लिने गरेको पाइँदैन । मेरो आफ्नो अनुभव र अन्य साथीहरुसँगको कुराकानीका आधारमा विश्लेषण गर्दा के निष्कर्ष निस्कन्छ भने हालसम्मका प्रधानमन्त्रीले दुई किसिमका सचिवहरुलाई मात्र चिन्नु हुन्छ । एक, दलीय झोले बन्न तत्पर हुने सचिव र अर्को, आफु आफन्त वा आसेपासे वा आफ्नो गुटलाई विभिन्न किसिमको सहयोग पुर्याइरहेको सचिव )
(घ) सचिवहरुमा आफ्नो सल्लाहकार समूह वा स्वकीय सचिवालय समूह वा आफ्नो दल वा गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट के कस्तो दवाव वा प्रभाव छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कुन हदसम्म जानकार हुनुहुन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । (यस्ता विषयमा ध्यान दिने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म कोही पनि देखिनु भएको छैन)
५. त्यसैले, देख्ता सामान्य जस्तो लाग्ने यी विकृतिको सूक्ष्म रुपले अध्ययन र विश्लेषण गरेर समाधान खोजियो भने मात्र सचिवहरुले काम देखाउन सक्छन् नत्र प्रधानमन्त्रीज्यूको निराशा अरु गहिरिएर जान्छ, त्यत्ति हो ।