काठमाडौं । सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सरकार र व्यापारीकाबीचमा यस विवादबारे छलफल चलिरहेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम बुझाउन ताकेता गर्दै लाइन काट्न थालेको थियो । उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधीकरणले २४ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।
प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब भन्दाबढी रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नको लागि सुविधा समेत दिने सूचना जारी गरेको छ।