केशवप्रसाद भट्टराई ।
प्रधानमन्त्रीले दरबार हत्याकाण्डको छानविन हुने बताउनुभयो त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए त्यो निकै स्वागतयोग्य कुरा हो । आफ्ना राजाको र सिङ्गो राजपरिवारको हत्या कसरी भयो त्यो जान्ने हरेक नेपालीको चाहना छ र त्यो चाहना उनीहरूको मनको एउटा गह्रौँ बोझ बनेर रहेको छ । तर कुरो त्यतिमै टुङ्गिनुहुन्न । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका नयाँ प्रयोक्ता मदन भण्डारीको हत्या वा दुर्घटना के हो त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्दछ । मुलुकका एक प्रमुख र असीमित संभावना भएका नेताको निधन कसरी भयो ? त्यो जान्ने अधिकार हरेक नेपालीलाई छ । यी दुवै किसिमका हत्या ÷ दुर्घटना भन्दा पनि महत्वपूर्ण छानबिनको विषय हो माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा सम्मिलित भएका बाहेकका माओवादी र राज्य पक्ष बाट भएको हजारौँ नेपाली नागरिकको हत्या । छानबिन हुँदा यी तीनै किसिमका हत्या/दुर्घटना समेटिनु पर्दछ ।
– त्यसपछि आउँछ छानबिन कसले गर्ने ?
शुरुबाट नै लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा सेवा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका निर्विवाद र स्वच्छ छविका वर्तमान वा सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यस्तै छविका बरिष्ठ कानुनविद, त्यस्तो अनुसन्धानमा विशिष्ट दक्षता हाँसिल गरेका विवादरहित र स्वच्छ छविका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यस्तो अनुसन्धान र छानबिनमा विशिष्ट क्षमता प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरू सम्मिलित आयोगमार्फत ती छानबिन र अनुसन्धान गराउने ।
योग्य, सक्षम, स्वच्छ छविका निर्विवाद व्यक्तिहरू र ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई समेत संलग्न नगराई लप्पन छप्पन गरेर माओवादी द्वन्द्वको अन्तिम निरोपण गर्न खोजियो र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता प्रदान गरेन भने कति कुमार लामाहरू विदेशको जेलमा पुग्ने हुन् । कति माओवादी नेताहरूले जीवनभर डराएर बस्नुपर्ने हो त्यो एउटा पक्ष छँदै छ, र अर्को हालै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कुनै इकाईका विरूद्ध अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट एक किसिमको कारवाही भएको भनिएको सन्दर्भलाई पनि यहाँ ध्यान दिनु पर्छ कि ?
– त्यस्तो आयोगको गठन, कार्यक्षेत्र र अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य शर्त र व्यवस्थाबारे स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास, परम्परा अनुरुप समेत हुने गरी नेपाल सरकारको सिफारिश र सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा प्रतिनिधि सभाले गर्ने । उक्त आयोग मूलतः संसद प्रति उत्तरदायी हुने र आयोगको प्रतिवेदन संसदका सभामुख, प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका प्राधनन्यायाधीशलाई एकैसाथ बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।
– त्यति गर्ने हिम्मत छैन भने प्रधानमन्त्रीको त्यो दावी उहाँको स्वभाव अनुसारको तत्कालको कुनै राजनीतिक/रणनीतिक लाभको लागि गरिएको एउटा सस्तो बाजारू टिप्पणी बाहेक केही हुने छैन ।