Category: Flash News

बाह्रबीसे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–७ खाडीचौरस्थित बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको ५९औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको लागि सरोकारवालासँग तीव्र रुपमा छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।

“१२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्री र नेतालगायत सरोकारवालासँग कुरा गरिसकेको छु, अब छिट्टै निर्णय हुन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले यही सरकारले १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण धेरै मानिस मानसिक रोगी भएको आफूले पाएको भन्दै आत्महत्या गर्नेमध्ये पनि अधिकांश मानसिक रोगी रहेको बताए ।

उनले भने, “नेपाली शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै जाँदा आत्महत्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुुग्नेछ ।” उनले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले आफ्ना विद्यालयमा १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था निःशुल्क गरिसकेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले अब केही वर्षमा लाखौँलाख विद्यार्थीले नेपालमै सहुलियतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने बताए  “यसबाट खरबौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ, लाखौँले रोजगारी पाउनेछन्”, उनले भने ।

उनले सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनाइने बताए । सो अवसरमा उनले विद्यालयलाई स्कुल बस प्रदान गर्ने गाउँपालिकाको पूर्वअध्यक्ष केदार क्षेत्रीलाई सम्मान गरे ।

फिलिपिन्स सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्न सहमति भएको करिब एक महिनापछि सोमबार फिलिपिन्सको सेनाले श्रृङ्खलाबद्ध सशस्त्र कारबाही गरेको छ ।

कारबाहीमा नौ लडाकूको गोली लागी मृत्यु भएको छ । फिलिपिन्सको कम्युनिष्ट पार्टी र यसको सशस्त्र शाखा न्यू पिपुल्स आर्मी (एनपीए) ले घोषणा गरेको दुई दिने एकतर्फी क्रिसमस युद्धविरामको सुरुवातमा दक्षिणी शहर मलयबाले नजिकैका चार दुर्गम गाउँहरूमा युद्ध भएको एक सैन्य विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सेनाको चौथो इन्फेन्ट्री डिभिजनले मलयबलेमा भएको झडपको बिस्तृत विवरण तत्काल सार्वजनिक गरेको छैन तर सेनाले नौ जना एनपीए विद्रोही मारिएको पुष्टि गरेको छ ।

सन् १९८६ मा मार्कोसका पितालाई सत्ताच्युत गरेयता पूर्ववर्ती सरकारहरूले सुरु गरेको असफल वार्तापछि राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसको सरकार र विद्रोहीहरूले अर्को वर्ष शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्ने योजना बनाएको गत महिना घोषणा गरेका थिए ।

फिलिपिन्समा विश्वकै सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको माओवादी विद्रोहले हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ ।

विद्रोही समूहले एकपक्षीय रूपमा मङ्गलबार विद्रोहको ५५ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा दुई दिन ‘सामरिक आक्रमणहरू’ स्थगन गर्ने शनिबार घोषणा गरेको थियो ।

करिब २६ हजार छापामार बाँकी रहेको अनुमान गरेको सरकारले एनपीएसँग यस वर्ष क्रिसमस युद्धविराम नगर्ने बताएको थियो ।

दमौली । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस तनहुँले सोमबार आयोजना गरेको जिल्ला सम्मेलन तथा भवन उदटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताए ।

सभापति देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि दलबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

देउवाले पार्टीलाई बलियो बनाउन पार्टीभित्र समझदारी र एकताको खाँचो रहेको पनि बताए । उनले भने, “पार्टीलाई बलियो बनाएर अघि जानुपर्छ । तबमात्र देशको ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बन्न सकिन्छ ।” सभापति देउवाले अहिलेको संविधानका कारण एउटै पार्टीको बहुमत आउने अवस्था नरहेकाले चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुपरेको दाबी गरे ।

उनले भने, “संविधान समावेशी छ । संविधानका कारण एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । गठबन्धन गरेर जाँदा कांग्रेस ठूलो शक्तिका रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।”

कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङले सहमति, सहकार्य र समझदारी अहिलेको आवश्यकता रहेको औँल्याए । देशको प्रमुख समस्या अशिक्षा, गरिबी र भ्रष्टाचार भएकाले यसको अन्त्यका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तीन दलबीचको एकताबाट मात्र मुलुक समृद्ध हुने बताउँदै उनले भने, “विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि हालसम्म भएका उपलब्धि तीन दलको एकताले भएको हो । त्यो एकता अझै आवश्यक छ ।”

यसअघि सभापति देउवाले कांग्रेस तनहुँको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस तनुहँले निर्माण गरेको सो भवनको सभापति देउवाले शिलालेख अनावरण गरी उद्घाटन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइराला, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई लगायतको सहभागिता छ ।

चन्दादाताबाट रकम सङ्कलन गरी भवन निर्माण गरिएको हो । करिब  दुई करोड लागतमा भवन निर्माण गरिएको जिल्ला सभापति जितप्रकाश आलेले जानकारी दिए  । आठ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको भवन चारतलाको छ । सो अवसरमा सभापति देउवाले भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने चन्दादाताहरुलाई सम्मान पनि गरेका छन् ।

गाजापट्टीको अल–मगाजी शरणार्थी शिविरमा आइतबार भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ७० प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ ।

गाजास्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अशरफ अल–केद्राले विज्ञप्तिमार्फत् भीडभाड भएको आवासीय क्षेत्रमा हवाई आक्रमणले आक्रमण भएकोले ७० जनाको मृत्यु भएको र यो सङ्ख्या थप बढ्न सक्ने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार इजरायली सेनाले क्याम्पको मध्य क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा बमबारी गरिरहेको छ । जसले एम्बुलेन्स र नागरिक सवारीहरूलाई लक्षित स्थानहरूमा पुग्न बाधा पुगेको छ ।

मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश महिला तथा बालबालिका रहेका तथा स्थानीय अस्पतालहरूमा थप घाइतेलाई भर्ना गर्न गाह्रो भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अल–मगाजी शरणार्थी शिविर बाहेक, इजरायली सेनाले मध्य गाजाको अल–बुरेज शरणार्थी शिविर र दक्षिणी शहर खान युनिसमा पनि आक्रमण गरेको छ ।

प्यालेस्टिनी रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीका अनुसार एजरायली सैनिकद्वारा गरिएको तीव्र हवाई हमलाले अल–बुरेज, अल–मगाजी र अल–नुसेरातको शिविरको मुख्य सडकहरू बन्द गरेको छ । यहाँ एम्बुलेन्स तथा उद्धार टोलीहरूको काममा समेत बाधा पुगेको छ ।

इजरायली सेनाले पहिले गाजाका प्यालेस्टिनीहरूलाई खाली गर्न भनेको ठाउँहरूमध्य अल–मगाजी पनि एक थियो ।

प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी वाफाका अनुसार, गत महिना इजरायलले अल–मगाजीमा बमबारी गरेको थियो । बमबारीमा ५१ जना प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकाहरू थिए ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार देखाएका तथ्याङ्कक अनुसार, इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुने प्यालेस्टिनीको सङ्ख्या बीस हजार ४२४ पुगेको छ । अक्टोबर ७ मा द्वन्द्व सुरु भएदेखि यस क्षेत्रमा ५४ हजार ३६ जना घाइते भएका छन् ।

यसैबीच, गत साताको अन्त्यमा गाजामा कूल १५ इजरायली सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । इजरायली सेनाले गाजामा आफ्नो भूमिगत आक्रमणको क्रममा मारिएका इजरायली सैनिकको कूल सङ्ख्या १५४ पुगेको बताएको छ ।

काठमाडौँ   जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको सङ्ख्या बढेको छ । विवरण सङ्कलनको क्रम जारी रहेकाले सङ्ख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आजसम्म लाभग्राहीको सङ्ख्या ६७ हजार सात सय ८० पुगिसकेको छ । यो अझै थपिने क्रममा छ । यसअघि ५९ हजार भन्दाबढी लाभग्राही कायम भएकामा पछिल्लो अध्यावधिक तथ्याङ्कमा झण्डै नौ हजार थपिएका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले सङ्ख्या बढेर ८० हजार पुग्ने अनुमान रहेको र सोहीअनुसारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सुरुमा २८ हजार लाभग्राही कायम भएको थियो । त्यसपछि चार हजार थपिएर ३२ हजार हुनपुग्यो । बढ्दै जाँदा ५९ हजार कायम भएकामा अहिले थपिएर ६७ हजार नाघेको हो ।

प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा ३५ हजार एक सय ४०, रुकुमपश्चिममा २३ हजार छ सय आठ, सल्यानमा एक हजार सात सय ३०, बझाङमा चार हजार पाँच सय ७६ र बाजुरामा दुई हजार सात सय २९ लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले बताए ।

लाभग्राहीको सङ्ख्या बढिरहेसँगै उनीहरुका लागि पुनःस्थापन तथा अस्थायी आवास निर्माणको लागत पनि बढ्नेछ । अहिलेसम्म ती लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई अर्ब २६ करोड भन्दाबढी केन्द्रबाट जिल्लामा रकम पठाइसकिएको छ ।

अझै लाभग्राही बढ्नसक्ने हुँदा अनुमानित लाभग्राहीका आधारमा  चार अर्ब ७५ करोड आवश्यक हुने देखिएकाले थप रकम मागका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोटसहित रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरामा क्षति पुर्याएको थियो । अहिले सो क्षेत्रका पीडितको अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी रहेको छ ।

काठमाडौँ । विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ । तर नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १० राष्ट्रमा पर्दछ ।

जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर अन्य क्षेत्रको औसत तापक्रम वृद्धिदरभन्दा बढी हुने हुनाले जलवायुको प्रत्यक्ष असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

उच्च तापक्रम वृद्धि, वर्षा र हिमपातमा आएको परिवर्तनले खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएका छन् । यसका कारण नेपालले प्रति वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ० दशमलव ०८ देखि २ दशमलव ०८ प्रतिशतसम्म आर्थिक हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप २८) हालै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले जीवाष्म इन्धनको युग अन्तको सुरुआत, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना, जलवायु वित्तमा विभिन्न सहयोगलगायत ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । कोप–२८ संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको थियो ।

यस सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाउनुका साथै आवश्यक तयारी र प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत भएको थियो । सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दा निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ ।

सम्मेलनले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयबाट नेपालले लाभ लिन तीव्ररुपमा तयारी थाल्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाई छ । जलवायुका असरबाट भएका क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न र अनुदान तथा सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले आजैदेखि आन्तरिक तयारी थाल्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् ।

‘दिगो समृद्धि अभियान नेपाल’का अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले नेपालका मुद्दा प्राथमिकता परेको र राम्रा निर्णय भएको भनेर मात्र यसबाट लाभ लिन नसकिने बताए ।

उनले भने, “हानिनोक्सानी कोषको रकममा पहुँच बढाउन तथा प्राप्त गर्न प्रमाणित तथ्याङ्क चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । पर्वतीय मुद्दा, कार्बन व्यापार, वैकल्पिक तथा स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धमा भएका निर्णयबाट लाभ लिन आजैदेखि विभिन्न प्रस्ताव बनाउने, पेश गर्ने, प्रस्तुति गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका काम गर्नु आवश्यक छ ।”

नेपालले कोप–२८ मा नेपालले पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ राखेको थियो । अध्यक्ष मानन्धरले पेभिलियनमा भएका विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपालका मुद्दाका सम्बन्धमा विषय उठान गर्न, राम्रा अभ्यास देखाउन तथा अन्य विषयमा पैरवी गर्न सहज भएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी सम्मेलनबाट जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनुका साथै कोषमा सात सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धतासमेत भएको छ । आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुवात हुनेछ ।

यो कोष स्थापना भए पनि नेपालजस्ता मुलुकले यसबाट आवश्यक लाभ लिन धेरै मेहनत र तयारी गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपालका जलवायु विज्ञ दीपक केसीले बताए । जटिल प्रक्रियाका कारण नेपाललाई यसअघिका विभिन्न जलवायुसम्बन्धी कोषबाट लाभ लिन पनि कठिनाइ भइरहेको थियो । उनले भने, “हानिनोक्सानी कोषबाट लाभ प्रदान गर्ने प्रक्रिया थप प्रक्रियामुखी हुनेतर्फ नेपाल सरकार सचेत भई आफ्नो तयारी अहिलेदेखि नै थाल्नुुपर्छ ।”

प्रत्येक सम्मेलनमा वार्ता र छलफलका लागि सरकारी अधिकारी परिवर्तन हुने गरेको सम्बन्धमा जलवायु विज्ञ केसीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म एउटै समूह यस कार्यमा सम्लग्न भए प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन र परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने सुझाव दिए ।

यस सम्मेलनमा ‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्य गर्न आह्वान गरेको छ ।

यसैगरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था’का आवासीय प्रतिनिधि डा मनोहरा खड्काले सम्मेलनका उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान र नवीनत प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनका असर हेर्ने माध्यम जलस्रोत भएकाले यस एजेण्डालाई नेपालजस्ता मुलुकले थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आवासीय प्रतिनिधि डा खड्काले सम्मेलनबाट जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, हानिनोक्सानी कोषका साथै जल र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा भएका छलफल र निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अब कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने जानकारी दिए ।

कोप–२८ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ । यसले गर्दा सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर नेपालका मुद्दाका बारेमा पैरवी गर्न सहज हुनेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने जलवायुको क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न एनएफसिसिसीको सचिवालयका र सम्बन्धित अन्य बैठक, छलफल तथा वार्तामा सशक्त रुपमा नेपालको उपस्थिति रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालले निकट भविष्यमै हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको संवाद र छलफल गर्नेछ ।

आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निकल डाइलग’ गरिने जानकारी गराउँदै उनले भने, “यसमा विज्ञहरूले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोपमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।” सम्मेलनका उपलब्धिबाट लाभ लिन सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय थप आन्तरिक तयारीसमेत थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।