हिजो दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा एमालेका नेताले भनेका होइनन्, ‘बहुमतको निर्णयले शासन गर्ने कि अल्पमतले ?’
नारायण गाउँले ।
शायद धेरैले बिर्सिनुभो होला, यो तस्बीर सर्वोच्चका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको हो । सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा अनुसार नै संवैधानिक परिषदबाट उनको नाम सिफारिश पनि भयो । तर झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाले उनलाई रुचाएन । संसदीय समितिको सुनुवाइमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने ‘आशङ्का’ र केही मुद्दाको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई अस्वीकृत गरियो । जोशीले प्रमाणपत्र निष्पक्ष छानबिन गर्दै नक्कली भएको साबित गर्न आग्रह गरे ।
संसदीय समितिमा उनको पक्ष-विपक्षमा चर्काचर्की भयो र बहुमतका आधारमा उनी अस्वीकृत भए । विपक्षी सांसद, खासगरी कांग्रेसका सांसदले शङ्काकै भरमा अयोग्य ठान्न नहुने र छानबिन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने अड्डी कसे । यो अड्डी न्यायालय र परम्परालाई बचाउने भन्दा पनि जोशी कांग्रेस नजिक मानिएका हुनाले उनलाई हटाएर ओलीनिकट अर्को न्यायाधीश नआओस् भन्ने स्वार्थले प्रेरित थियो । त्यति बेला नेकपाका नेताको तर्क थियो, ‘बहुमतको निर्णयले शासन गर्ने कि अल्पमतले ?’
देशका अन्य संस्थाको मानमर्दन त यसअघि नै भइसकेकै थियो, न्यायालयमा पनि यो खुला रूपमा प्रवेश गर्यो । अझ यसको बेजोड़ सुरुवात त त्यसअघिको देउबा-प्रचण्डको सरकारले सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोगको अस्त्र चलाएर गरिसकेको थियो ।
जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न मात्रै रोकिएन, न्यायाधीशका रूपमा समेत काम गर्न नदिने र अदालत प्रवेश गर्न र हाजिर गर्न नदिने जस्ता प्रयास भए । बीचमा केही महिना ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएर आए । संसदीय समितिमा उनीविरुद्ध गम्भीर उजुरी परेका थिए । उनको चरित्र, स्वेच्छाचारिता र घूस खाएर गरिएका फैसलाबारे ९ वटा उजुरी परेका थिए । उनले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नातेदारका नाममा जाने गरी गरेको फैसला र म्यारिज खेल जुवा नभएर बौद्धिक खेल हो भन्ने फैसलामा आर्थिक चलखेल भएको धेरैको आशङ्का थियो । उनले विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिएका अनेक केस सुशीला कार्कीको इजलाशले उल्ट्याएको थियो ।
चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य थिएनन् तर आरोपको सफाइ भन्दा पनि ओलीलाई वैयक्तिक रूपमा रिझाएपछि उनले बिना छानबिन सफाइ पाए र प्रधानन्यायाधीश भए । उनले नेकपाको आग्रहमा आफूभन्दा सीनियर दीपकराज जोशीलाई मुद्दा हेर्न समेत दिएनन् । अपमानपूर्वक दीपकराज जोशी बिदा भए । भनिन्छ, लोभको भकारी कहिल्यै भरिन्न । आफ्नै श्रीमतीलाई निर्मम हत्या गरेर जलाएको मुद्दामा जेल सजाय भोगेका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई उनले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जेलमुक्त गर्ने फैसला गरे । व्यापक विरोधपछि सर्वोच्चले त्यो फैसला सच्याउन पर्यो ।
दुई तिहाईको शक्तिसामु न्यायालय मात्रै होइन,राज्यका धेरै निकाय नतमस्तक देखिनु स्वाभाविक थियो । यहाँसम्म कि ओलीले अध्यादेशमार्फ़त संविधान नै संशोधन गरेर संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नचाहिने जस्तो खतरनाक कदम चाल्दा चोलेन्द्रले समर्थन जनाए । अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा आफूखुशी नियुक्त गर्ने मात्रै होइन, संसदीय समितिको सुनुवाइ बिनै नियुक्त हुने तारतम्य मिलाउँदा उनको समर्थन रह्यो । नत्र वाइडबड़ी काण्डमा संसदीय समितिले कारवाहीको सिफारिश गरेका प्रेम राई उल्टो अख्तियार प्रमुख हुने थिएनन् । अख्तियार अहिलेजस्तो चिरनिद्रामा हुने थिएन ।
चोलेन्द्रले न्यायालयका हरेक परम्परा भत्काउने प्रयास गरे । मुद्दा र त्यसका पक्ष विपक्ष हेरेर बेन्च दिने आरोप त सामान्य भयो, संवैधानिक इजलाश गठन गर्दा सिनियर न्यायाधीश राख्ने स्थापित परम्परालाई समेत उनले लत्याए । यतिसम्म कि उनी कोभिड़ भएर अदालत जान नसक्दा स्वाभाविक रूपमा उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु दिनुपर्नेमा उनले त्यो मर्यादा पनि पालना गरेनन् । उनको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्ट चरित्रबाट आजित भएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बेन्च नै बहिष्कार गरेको घटना पुरानो होइन । चोलेन्द्रलाई ओलीको साथ भए पनि ओलीले नै नियुक्त गरेका र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल लगायतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रको विपक्षमा आए । महिनौंसम्म चोलेन्द्रका कारण अदालतका गतिविधि प्रभावित भए । उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको खुलाशा उनी आफैले गरेका छन् ।
अहिले चोलेन्द्रलाई लगाइएको महाभियोग पनि पक्कै न्यायालयलाई निकास दिने स्वच्छ उद्देश्यबाट आएको होइन । एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोकिरहँदासम्म महाभियोग पारित हुने सम्भावना पनि थिएन । भोलि पनि छैन । तर, सुशीला कार्कीको पालामा जस्तो व्यक्तिगत इश्युमा आएको अभियोग भने यो होइन । नेपाल बार एशोसिएशनदेखि सर्वोच्चकै अधिकांश न्यायाधीशले जबराको खुलेर विरोध गरेको, सर्वोच्चको कामकारबाही महिनौं प्रभावित भएको र जबराको उद्दण्डता झन बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो अडिएको स्पष्ट छ ।
चोलेन्द्र जाँदैमा न्यायालय राजनीतिमुक्त हुने भन्ने हुँदैन ।
चोलेन्द्रपछि प्रधानन्यायधीश बन्ने गरी रोलक्रम मिलाइएका हरिकृष्ण कार्की ओली सरकारमा महान्यायाधिवक्ताको राजनैतिक नियुक्ति लिएका व्यक्ति हुन् । उनी एमालेको भ्रातृ संस्थामा रहेर काम गरेका र बाम गठबन्धनबाट बार एसोशिएशनको अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा पुग्ने गरी ओली सरकारले न्यायाधीश बनाएको हो । एमालेबाट सभासद नै भइसकेकी सपना मल्ल प्रधान पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । यस्तो सूची लामो हुन्छ । यतिसम्म कि अबको १० वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी एमालेको राजनीति गरेका हरि फुयाल न्यायाधीश बनाइएका छन् । फुयाल एमालेको अधिवेशनबाटै अनुशासन आयोगमा निर्वाचित भएका थिए भने निर्वाचन परिचालन कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका छन् । यसअघि प्रायःजसो कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाहरू नै प्रधानन्यायाधीश बनेका उदाहरण छन् । कतिपय लाइनमैं छन् । उदाहरणका लागि कुमार रेग्मीलाई लिउँ । उनी कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल जस्तै प्रत्यक्ष लाभ लिने व्यक्ति हुन् । जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा विष्णु पौडेलसँगै कुमार रेग्मीलाई पनि ओली सरकारले बचाएको थियो । त्यसको गुन उनले नेकपा विघटन गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँझाउने फैसला गरेर तिरेको मानिन्छ ।
बर्शौँको सेटिंग पहिल्यै गरी सकिने हुनाले कुनै एउटा पात्रलाई चलाएर यो व्यवस्था तलमाथि हुँदैन । हामीले गर्न सक्ने भनेको ब्याकग्राउण्ड जे भए पनि तिनले व्यावसायिक निष्पक्षता र पदीय मर्यादा कायम राखून् भन्ने कामना मात्रै हो ।
खासगरी अहिले खुला रूपमा देखिएको राजनैतिक बितन्डाले न्यायालयको मर्यादा र नागरिक सम्मानलाई धूलिसात् त पारेकै छ, भविष्यमा पनि निको नहुने रोगको सुरुवात गरेको छ । हिजो दीपकराज जोशीमाथि लागेका आरोपमा सामान्य छानबिन समेत नसकी अस्वीकार नगरौं भन्नेहरूलाई दुई तिहाईको दम्भ देखाएर पेल्ने काम भएको थियो, आज ठीक त्यही शैलीमा गठबन्धन उभिएको छ । अब सर्वोच्चमा वरिष्ठता, निष्पक्षता र मर्यादा कायम रहिरहला भन्न गाह्रो छ ।
हिजो अमुक पार्टीको आदेशमा आफूभन्दा सिनियर न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न समेत नदिएर अपमान गरेका चोलेन्द्र अहिले आफै अपमानको शिकार भएका छन् । यो युद्ध स्पष्ट रूपमा दलबीचको युद्ध बनेको छ । देशको होइन, दलका न्यायाधीश बनेका छन् । दलले त आज हारे भोलि जित्न सक्छन्, आज एउटा न्यायाधीशले जेल पठायो भने भोलि आफ्नो न्यायाधीश आउँदा छुटाउन सक्छ ।तर यो युद्धमा देश र लोकतन्त्र भने नराम्ररी पराजित भएको छ !