जेपी गुप्ता ।
उपेन्द्र यादवको जसपाको नेतृत्वमा मधेस सरकारले ५ वर्ष पुरा गरि अर्को पाँच वर्षका लागि शासन थालेको पाँच महिना हुँदैछ । अहिले हुन लागेको बारा–२ को उपनिर्वाचनमा फेरि उपेन्द्र उम्मेदवार भएका छन्। यस पटक उनले आफू जितेमा बारा जिल्ला तथा मधेस प्रदेशमा ‘विकासको मूल फुटाउने’ कुरा कयौं सभाहरूमा बोलेका छन्। उपेन्द्रले चुनावी कुरा गरेपनि उनको दिशा निर्देशमा मधेसमा पुरै अवधि सरकार रहेपनि विकासको रफ्तार कस्तो रह्यो त ? जसपाले अबिच्छिन्न् तथा निर्वाध शासन चलाएपछि हेरौं मधेस प्रदेशको अवस्थाः
मधेस प्रदेशको, अन्य ७ वटै प्रदेशको तलनामा जिडिपी सबैभन्दा तल छ। मधेस प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धिदर जम्मा ४.८२% रहेको छ। बाँकी कर्णाली ५.४७% र सुदूरपश्चिम ४.९२% पनि मधेस भन्दा बढी नै छ। सातै प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशका एउा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन। अन्य प्रदेशहरूका ६० वटा जिल्ला गत असार, २०७९ सम्ममा पूर्ण साक्षर घोषित भैसकेका छन्। मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला मध्ये एक पनि पूर्ण साक्षर पार्न सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ र हालको चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा सबभन्दा कम विकास खर्च मधेस प्रदेशकै छ। सरकारी रिपोर्ट अनुसार जम्मा ७% मात्र विकास बजेट खर्च हुन सकेको छ।
सामाजिक न्यायको नारामा जसपा शासन गर्दैछ। जबकि पुरै मुलुकका सबै प्रदेशको तुलनामा सर्वाधिक दलित उत्पीडन मधेस प्रदेशमै छ। आफ्नो जीऊमा आगो लगाएर तथा अरूले आगो लगाई दिएर सबै भन्दाबढी महिलाको मृत्यु मधेस प्रदेशमै भैरहेको छ। अहिले मिटरब्याजीको बडो ठूलो चर्चा छ। मिटरब्याजी पीडित ऋणीहरूले उद्धारका लागि देशभरबाट दिएको १,७६८ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९८२ पीडित देखिए। यस तथ्यांकले पनि मधेस प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक दुरावस्थाको झलक दिन्छ।
उपेन्द्र यादव र मधेस सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबै भन्दाबढी प्रचारमा ल्याएका मधेस प्रदेश सरकारको ’बेटी बचाऔं, बेटी पढाऔं’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष निकालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव सहित उपर मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो। साइकल खरीद विषयमा अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्दा ‘प्रारम्भिक छानबिनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संलग्नता देखिएको’ भनेको थियो । तथापि, उपेन्द्रले र जसपाले मुख्यमन्त्रीको बचाव गरेको थियो । यस काण्डमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता स्पष्ट छ। उपेन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाए।
गठबन्धनका लागि प्रधानमन्त्रीले उनलाई बचाए। सात वटै प्रदेश मध्ये अख्तियार मुख्यमन्त्रीको भान्सा कोठामा मधेस प्रदेशमा मात्र छिरेको हो । यी सब कृत्यलाई रोक्ने निकाय”जन लोकपाल” सातवटै प्रदेश मध्ये यही मात्र छ। तर, कतै कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन। सबै प्रदेश मध्ये सबभन्दा बढी जनप्रतिनिधि उपर यही भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता छ।
मधेस प्रदेशले किसानको समस्या बुझ्न कार्यदल बनाएको थियो। उपेन्द्र यादवको लालबाबु सरकारले पदस्थापन लगत्तै ‘खेत खेतमा सिंचाई र हात हातमा रोजगारी/ नाराका साथ कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो। पदावधि सकिइसक्यो तर अझै समस्या बुझ्दैछ। सोचौं, कसरी चल्यो होला ‘त खेतमा सिंचाई र हात हातमा रोजगारी’ को कार्यक्रम ? मधेस प्रदेशका दक्षिणी बिहारका जिल्लाहरूमा किसानले अहिले भारू १४५०/– (नेरू २३२०/ प्रति क्वीन्टलमा मकै बिक्रि गरिरहेका छन्। जबकि मधेस प्रदेशमा किसानहरू धेरै तलको मूल्यमा मकै बिक्री गर्न बाध्य छन्। फलतः मधेसको उत्पादन उतै बग्दैछ।अहिले फलतः सबै खाले पशु÷मत्स्य दानाको मूल्य मधेसमा अति उच्च भएको छ।
अहिले कोभिडको पुनः नयाँ लहर उठदैछ। गतवर्षहरूको लहरमा ‘मधेस प्रदेश’ मा जम्मा ५०% जनसंख्याले मात्र कोभिड बिरूद्धको भ्याक्सिन लिन सके । यस तथ्यांकले देखाउँछ कि मधेसको ठूलो जनसंख्यालाई राज्यको सेवाबाट बिमुख राखिएको छ।संघीय बजेटमा मधेस प्रदेश तलबाट दोस्रोमा रहेको छ । भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार र आवश्यकताको आधारमा यो न्यायपूर्ण वित्तीय संघीयताको अनुकूल मानिन्न् । तर, आश्चर्य छ, हिजो २२ जिल्लाको एक प्रदेश माग्नेहरू आज ८ जिल्लाको मधेस प्रदेश पाउँदा पनि विकासको मूल फुटाउने डिंग हाक्दैछन्।
उपनिर्वाचनमा उपेन्द्रले अब मधेसमा विकासको मूल फुटाउने गफ हाँक्दैछन् । जबकि, मधेस उपयुक्त यथार्थको दुरावस्थामा चलिरहेको छ। यसबारे उपेन्द्र अज्ञानमा छन् वा सोचयुक्त बेवास्ता छ उनको ?
यी सब यथार्थलाई उपेन्द्रले कहिल्यै स्वीकार्न चाहदैनन्। राजनीतिमा उनी “स्वेच्छाचारी, एकपक्षीय, अहंकारी, संकीर्ण, अन्तरबिरोधमा खेल्ने, गैरजिम्मेवार” मानिस हुन् भनेर केही अघिसम्म उनकै जसपा पार्टीमा रहेका हेमराज राईले बोलेर पार्टी छोडेको के असत्य हो त ? बारा–२ का जनताबाट प्रश्न आउनुपर्छ ।