यो कस्तो गणतन्त्र हो, जहाँ जनप्रतिनिधिलाई ५ करोडको निम्ति पनि पत्यार गरिन्न ?

विजय कुमार ।
पञ्चायत व्यवस्थामा प्रकाशचन्द्र लोहनी र बहुदल आएपछि महेश आचार्य बाहेक कुनै पनि अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटलाई मौलिक प्रस्थान बिन्दुको (major depature) बजेट मान्न सकिन्न । महेश आचार्यको बजेटको हकमा, रामशरण महतको नाम स्वतः अविभाज्य रुपले आउँछ, किनभने उनी त्यसबखत योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए, बजेट निर्माणको निर्णायक भुमिकामा थिए । यी ३ नामपछि यो सूचीमा कुनै नाम जोड्न सकिन्छ भने, त्यो नाम– भारतमोहन अधिकारी हो । अर्थमन्त्रीका रुपमा भरतमोहन अधिकारीका अन्य कामहरु औसत भएता पनि उनको समयमा एमालेले ल्याएको ‘आफ्नो गाउ आफैं बनाउ’ कार्यक्रम नेपालमा आर्थिक विकेन्द्रिकरणको एक मानक प्रस्थान बिन्दु हो ।
‘आफ्नो गाउ आफै बनाउ’ लाई पर राख्ने हो भने, हामीसँग नेपाली बजेट इतिहासमा(major depature)ल्याउने खालको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीहरुको सूचीमा जम्मा ३ नाम बाँकी रहन्छन् – लोहनी, आचार्य र रामशरण महत ।त्यसबीचका बाँकी सबै अर्थमन्त्रीहरु – चलिआएको बजेट परम्पराका औसत बाहक हुन् । यो कुरा म वहाँहरु प्रति पूर्ण सम्मान र बिना कुनै पूर्वाग्रही तितोपन साथ भन्दैछु।

नेपालको अर्थमन्त्री हुनु भनेको कुनै मामुली कवि हुनु वा कुनै सस्तो टिप्पणीकार हुनु जस्तो सजिलो काम होइन । धेरै किसिमका सीमितता र बाध्यताहरुले बाँधिएको हुन्छ यो पदमा बस्न आउने कुनै पनि मान्छे ।कुनै पनि अर्थमन्त्री – अर्थशास्त्रका निर्मम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थले बाँधिएको हुन्छ । कुनै कविको जस्तो भावनात्मकता वा सस्तो टिप्पणीकारको जस्तो अराजकताको महैगो शौख – नेपाल जस्तो गरिब देशको अर्थमन्त्रीले पाल्न सक्दैन – ‘अफोर्ड’ गर्न सक्दैन, पाउँदैन सानो कौशीमा फुटबल खेल्ने जस्तो हो , नेपालमा अर्थमन्त्रीको काम ।
हिजो अर्थमन्त्री ले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटको प्रमुख सकारात्मक पक्ष भनेको – यसले नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन भन्ने अप्रत्यक्षरुपले स्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्रीको यो ईमान्दार स्विकारोक्ति प्रशंसायोग्य छ । र, तदअनुरुप उनले केही क्षेत्रमा उल्लेख्य खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

बजेटमा केही अन्य नयाँ सकारात्मक कुरा पनि छन् । तर ती सबै कुरालाई सांसद विकास कोषलाई दिइएको रकमले पुरै छोप्नै गरी एकतारे विरोधको खैजडी बाजा बजाउने मौका मिडियालाई मिलेको छ । मलाई सांसद विकास कोष बिरुद्धको जुलुसमा लाइन लाग्ने कुनै हतारो छैन । म सांसद कोषको पक्षधर होइन । न म त्यसको बिपक्षमा एकहोरो एक तारे नाराबाजी गर्न चाहन्छु म जिज्ञासु हुँ । म जान्न चाहन्छु – यो कस्तो गणतन्त्र हो, जहाँ जनप्रतिनिधिलाई ५ करोडको निम्ति पनि पत्यार गरिन्न ? यति अविश्वसनिय छन् हाम्रा जनप्रतिनिधि ?
के यो कोष सांसदको निजी खातामा जाँदै छ ? के सांसद हुने बित्तिकै उ स्वतः भ्रस्ट हुन्छ ? सांसद हुने बित्तिकै सबै जना लोभीपापी अनि बाँकी नेपाली समाज चाहिँ सत्यवादी हरिषचन्द र महारानी सत्यवती ? के सांसद कोषको रकम ईमान्दारीपूर्वक खर्च गर्न असम्भव छ ?
यदि सांसद विकास निर्माणसँग बिल्कुलै असम्भन्धित संस्था हो भने – ऊ ती तमाम स्थानीय समितिहरुमा किन बस्छ ? के नेपालमा सांसदको काम कानुन बनाउनु मात्र हो भन्ने कल्पना गरिएको छ ?

यदि सांसद कोष खराब हो भने हाउसबाट स्वीकृत किन हुन्छ ? के हाम्रो संसद सामुहिक रुपले नै अयोग्य र भ्रष्ट छ ? यो प्रसंगको सबैभन्दा आपत्तिजनक बयान प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीबाट आएको छ। वहाँले भन्नु भएको छ – बजेटमा सांसद कोष ’दबाब र बाध्यतावश’ आएको रे ! सुनेर मेरो मुखबाट निस्कियो हे राम ! प्रधानमन्त्रीजी – कि त दबाब दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुस् कि सांसद कोष निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुस् । नेपालको प्रधानमन्त्रीले यस्तो दोगलापन प्रदर्शन गरेको शोभा दिदैन । अनि म सबै सांसदलाई चुनौती दिन चाहन्छु – अब संसदमा कित्ता साफ गर्नुहोला । कि निर्णयको रक्षा गर्नुहोला होइन भने कोषको रकम चाहिन्न लिन्न भन्ने घोषणा गर्नुहोला ।

यस बिषयमा संसदमा र समाजमा थप बहस हेर्न चाहन्छु । अनि आफ्नो धारणा बनाउँला । मलाई हतारो छैन । मलाई सोध्नु हुन्छ भने, आज बजेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो बिकास बजेट खर्च नहुनुमा छ । अरु झिनामसिना कुराहरुमा होइन । नेपालको विकास साच्चिकै चाहने हो भने, सबैको ध्यान यो बिषयमा केन्द्रित हुनैपर्छ । किन खर्च हुन्न विकास बजेट ? खर्चै नहुने विकास बजेट बारे संसदमा छलफल गरेर के हुन्छ र ? भुत्रो हुन्छ ।

एउटा उदाहरण दिन्छु – सडक विकास र सुधारका बिभिन्न योजनाहरुका लागि पछिल्ला केही बर्षहरुमा विश्व बैंकले नेपाललाई ८०० मिलियन डलरको फाइनेन्सिङ उपलब्ध गराएको छ । एक मिलियन डलर भनेको दस लाख डलर हुन्छ । ८०० मिलियन डलर भनेको निक्कै पो हुन्छ गाठे ! तर एक श्रोतका अनुसार पछिल्ला बर्षहरुको अवधिमा नेपालले यस्को जम्मा २ प्रतिशत मात्र खर्च गर्यो ! यो लाज लाग्दो अवस्था बारे जाँच गर्न हालै विश्व बैंकका एक बरिष्ठ अधिकारी, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सचिव सहितको टोलीसँग स्थगत भ्रमणमा गएका थिए । स्रोतका अनुसार समस्या समाधान गर्ने तर्फ आवश्यक निर्णय गर्ने काममा लापरवाही र उदासिनता देखेर विश्व बैंकका अधिकारीहरु भ्रमण पुरा नै नगरी – बिचै बाटोबाटै काठमाडौं फर्केका थिए ।

यो त एक फगत उदाहरण मात्र हो । आउँदा दिनहरुमा पनि विकास निर्माणका लागी बिनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने हो भने, आम मानिसका लागी बजेटका अक्षरको कुनै औचित्य रहने छैन । न बजेटपछि हुने गरेको कर्मकाण्डी बुद्धिबिलासको कुनै रहलपहल उपादेयता समाजमा बाँकी रहने छ बजेट भाषण काव्यत्मक लेख्न सकिन्छ । बजेटको पक्षबिपक्षका छलफललाई सजिलै – भावुक र उत्तेजक बनाउन सकिन्छ । तर अर्थशास्त्र कोरा भावुकताको विषय होइन । वैश्य युगका कठोर यथार्थहरु– भावना र इमोसनल लच्छेदार भाषणबाट निर्धारित हुदैनन । वैश्य युगमा मालिक हुन्छ – गणित । फैसला गर्छ – कठोर गणितले ।

सांसद कोषको विरोध गर्न सजिलो छ । तर त्यो रकम नलिने घोषणा गर्न गाह्रो छ । फेरि, आजको मूख्य सवाल सांसद कोषको रकम हुँदै होइन । सवाल – त्यो रकमको सदुपयोग वा दुरपयोगको हो । सवाल सांसदहरु प्रति समाजमा व्याप्त अविश्वसनियताको हो ।
मिडियामा, मदिरा विरोधी सम्पादकीय लेख्न ज्यादै सजिलो काम हो । तर मिडियामा मदिराको बिज्ञापनमाथि हाल कायम रहेको रोक फुकुवा गरी पाउँ भनेर लबिङ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको घर घर नधाउने आत्मबल चाहिँ धेरै मुश्किल काम हो । जीवन जटिल छ । वैश्य युगमा त झनै जटिल छ । जीवनका जटिलताहरुबीच सन्तुलित बाटो खोज्ने काममा हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सतत प्रयास गर्नुपर्छ ।

विजय कुमारको फेसबुकबाट