Category: सम्पादकीय

युएन टिप्पणी ।
अघिल्लोपटक कांग्रेसले विजयी झण्डा फहराएको बझाङ प्रदेशसभा १ मा यसपालि भने मत उल्टिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि भएको उपनिर्वाचन कांग्रेसलाई फापेन । सो क्षेत्रमा एसपटक एमालेले बाजी मारेको छ ।
जनादेशमाथि भवितव्य । भवितव्यपछिको जनमतमा फेरि दुर्भाग्य । बझाङ प्रदेश सभा १ प्रदेश सभा उपचुनाव मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसका लागि दुर्घटनाको बज्रपातपछिको जनघात साबित भएको छ । भवितव्यले गुमाएको मौका फेरि जनमतद्धारा गुमाउनु नेपाली काँग्रेसका लागि वाध्यता भएको छ । हारहारी साँढे दुई सय मतान्तरले पहिले जितेको क्षेत्रमा अहिले हार स्वीकार गर्न काँग्रेस वाध्य भएको छ । उसो त बझाङ प्रदेश सभा १ मा २०७९ को चुनावमा कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह निर्वाचित प्रदेश सभा माननीय हुनुहुन्थ्यो । । स्व. सिंह सहज विजय हासिल गरेर सुदुरपश्चिम सरकारमा मन्त्री पनि हुनु भएको थियो ।
दैवको लिला । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री भएकै बेला कार दुर्घटनामा परी सिंहको निधन भएपछि २०८१ वैशाख १५ मा भएको उपचुनावमा बझाङ प्रदेश सभा १ मा एमालेको दमन भण्डारी विजयी हुनु भएको छ ।
कांग्रेस उम्मेदवार अभिषेक सिंहलाई २६७ मतले पराजित गर्दै भण्डारी विजयी हुनु भएको हो । अघिल्लोपटक कांग्रेसले विजयी झण्डा फहराएको यो क्षेत्र उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका लागि फापेन । एमालेका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीले ११ हजार ६१३ र कांग्रेसका सिंहले ११ हजार ३४६ मत प्राप्त गर्नु भयो ।
बझाङ प्रदेश सभा १ माओवादी केन्द्रका जनकबहादुर बुढाले ३ हजार ८३१ मत सहित तेस्रो हुदा पार्टी जीवित रहेको तर जनाधार सीमित भएको पुष्टि भयो । यस्तै, चौथो भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहलाई मिलेको २ हजार ५ सय १४ मतले पार्टीको उपस्थितिलाई जनायो । उक्त क्षेत्रमा मिसन ८४ चलाईरहेको र आफूलाई प्रदेश विरोधी दाबा गरिरहेको गृहमन्त्री रबि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामेल नै भएन । उसले रास्वपका लागि यो चुनाव हारबाट जोगिने मौका भयो ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तनको हुँकार दिने राप्रपा लगायतका दक्षिणपन्थी दलका लागि यो उपचुनाव जमानत जोगाउन नसक्ने करारी हारको पर्व नै भयो । बझाङ प्रदेश सभा १ मा एमालेको विजयले उसको मिसन ८४ लक्ष्यप्रति जनताले हरियो झण्डा देखाईदिएको प्रमाणित भएको छ । पूर्ण जनाधार र जनसमर्थनका वीच झिनो मतान्तरले पार्टी र स्व. पिताको बिरासत जोगाउन नसक्नु काँग्रेसका प्रत्याशी अभिषेक सिंहका लागि यो चुनाव दुर्भाग्य नै भएको छ । यो चुनावी परिणामले सत्तागठबन्धन र सरकार निर्माणमा एक अंकको थपघट बाहेक अन्य प्रभाव पार्दैन । तथापि, बझाङ प्रदेश सभा १ को वैशाख १५ को उपचुनावलाई दलहरुको मिनि जनमत संग्रह नै मानिदिने हो भने चाहि जनताको रुझान जति गाली गरेपनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूलै दलप्रति रहेको स्पष्ट भएको छ ।
०००

युएन विश्लेषण ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदा दुई वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाजी मारेको थियो । यो वैशाख १५ मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनपछिको मतगणनामा भने रास्वपालाई धक्का लागेको छ । चुनाव जित्ने दाबी गरेको रास्वपा मतगणनामा चौंथो स्थानमा रहेर संघर्ष गरिरहेको छ । सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी लगायतका प्रकरणले इलाममा रास्वपालाई अस्वाभाविक धक्का लागेको सोही पार्टीका कार्यकर्ताले मुख खोलेका छन् ।
तनहुँ र चितवनमा एक साल अघिको वैशाखमा भएको उपचुनावमा अपत्यारिलो विजय हात पारेको गृहमन्त्री रबिको लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही वैशाख १५ मा ईलाममा भएको उपचुनावमा भने करारी हारको सामना गर्नु पर्यो । वैकल्पिक राजनीतिक दलको रुपमा उदाउने छनक दिएको दल रास्वपाले उप चुनावमा प्रतिष्पर्धी बन्ने औकात समेत प्रमाणित गरेन । इलामको उपचुनाव रास्वपाका लागि उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गाना जस्तै भयो ।
एक निर्वाचन क्षेत्रको उपचुनावले समग्र देशको जनमतको झल्को त अवश्य दिदैन । तर इलाममा रास्वपाले पाएको झट्का उसको मिसन ८४ को नारालाई जनताको धक्का हो । उसको ठूला दललाई गाली गरेर मौलाएको राजनीतिप्रतिको जनताले लगाईदिएको छोटो ब्रेक पनि हो ।
रास्वपा किन हार्यो ? मिलन लिम्बू उम्मेदवार कमजोर रहे कि पार्टीको लोकप्रियताको ग्राफ नै ओरालो लागेको हो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ पार्टीले नै खोज्ला । तर जनादेशको कसीमा रास्वपाको इलामको परीक्षा उसले हारेको छ, उसकै कारणले ।
पछिल्ला दिनमा उसले दोस्रो पटक प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएर जनतालाई रिझाउन नसकेको प्रमाण पनि हो, उसको इलामे हार । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि उठेको सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडितले नपाएको न्याय र विरोधीले नपाएको जवाफको कुल योग पनि हो इलामको हार ।
हिजो काँग्रेस, एमाले र माओवादीहरुलाई गाली गर्ेर उदाएको दल दोस्रो पट्क एमाले र माओवादीकै बुई चढेर सरकारमा जानुलाई मतदाताले नरुचाएको सबक पनि हो इलाममा उसको हार ।
पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, संगठित र स्थिर मतदाता नभएको दल रास्वपाले काँग्रेस एमालेका रुष्ट मतदाताको मन एक पटक जिते पनि पट्क पट्क जित्न सम्भव नभएको जनादेशको उदाहरण पनि इलामको हार । इलाममा उसले माओवादीका पत्रकार मिलन लिम्बूलाई चुनाव अघि रातारात उम्मेदवार बनाएको पाटो पनि मतदाताबाट अस्वीकृत भएको प्रमाण पनि हो इलामको हार ।
इलामबाट हारेर रास्वपाको पार्टी राजनीतिमा नै ब्रेक लागेको होइन । उसको प्रचण्ड सरकारसंगको सत्तायात्रामा पनि अल्पबिराम वा पूर्णबिरामको खतरा छैन । तर उसको वाचा र व्यवहार जनताको कसीमा परिक्षित हुदा कमजोर हुदै गएको भने सत्य हो ।
रास्वपाले काँग्रेस, एमाले र माओवादीहरुको पतनमा उसको उत्थान देख्ने जुन दृष्टि र भाष्य थियो, त्यसलाई रास्वपाको सत्तायात्राले नै खण्डित गर्यो । रास्वपाको सत्ता पाए एमाले, माओवादीकै जय गान गर्ने, सत्ता नपाए सत्तोसराप गर्ने रबिको काईदा मतदाताले रुचाएको पाईएन । इलामको मतादेशले रास्वपालाई दिएको सन्देश यही हो ।
सबैभन्दा कठोर यथार्थ के पनि हो भने रवि लामिछानेकै क्रेजले जन्मे, हुर्के बढेको रास्वपा अहिले गृहमन्त्री रविमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपको कारण प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छ । सहकारीको पैसाले खोलिएको टेलिभिजनमा सभापति रविको संलग्नताका अनुत्तरित धेरै प्रश्नहरुले मतदाताको मनमा रवि र रास्वपाप्रति शंका र अविश्वास बढाएकै देखिएको छ । यही कुरा इलामको उपचुनावमा पनि मतपत्र मार्फत प्रकट हुदा पहिलो हुन्छु भन्ने हुँकार दिएको रास्वपा पुछारतिर धकेलियो ।

युएन टिप्पणी ।
रुस र युक्रेनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ, तर दुई वर्षदेखि जारी उनीहरूबीचको युद्धसँग नेपालको कुनै साइनो छैन । तर, युद्धमा सामेल नेपालीको भने अवस्था बेहाल छ । युद्धमा बढ्दो मानवीय क्षति सम्बन्धित परिवार र सरकार दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुँदै छ । रुसी सेनामा कार्यरतमध्ये हालसम्म ३६ नेपालीको निधन भइसकेको छ । लम्बिँदो युद्ध र नेपाली युद्धको पहिलो पंक्तिमा परेर मृत्युवरण गरिरहेको, घाइते भएको र बेपत्ता भएको समाचारले नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारलाई बेचैन बनाएको छ ।

युद्ध चर्किरहेको छ, युक्रेनमा । रुस र युक्रेन लडेको वर्ष दिन बढी भैसक्यो । तर परदेशको त्यो युद्धको बाछिटाले गाँजेको छ नेपाली जनमनलाई । त्यही युद्धको चपेटमा लपेटिएका नेपालीहरुको परिवारको पीडा घर, परिवार हुदै अहिले राजधानी काठमाण्डौंमा सडकको बिस्कुन बन्न पुगेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका परिवारले करार पत्रको रद्दसहितको १३ बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आमरण अनशन सोमबार ११ औं दिन पुग्दा पनि सरकारी निकायबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन ।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारी, रुकुमकी सिरानी घर्ती मगर र किसन थापा वैशाख ७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ । अनसनकारीहरुसंगै रुसी सेनाका भर्ती भएका नेपालीका परिवारले पनि आलोपालो अनसन बसेर एक्यवद्धता जनाउदै आउनु भएको छ ।माइतीघर मण्डलबाट सुरु गरिएको अनशन भृकुटीमण्डप हुँदै अहिले रत्नपार्कमा सरेको छ । तर अनशन लम्विए जस्तै माग पुरा हुने कुनै लक्षण भने देखिएको छैन ।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारीले सरकार रुसी सेनामा गएका नेपालीको विषयमा गम्भीर नभएकोले बाध्य भएर आमरण अनसनमा बस्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।रुसी सेनामा भर्ती भएका मध्ये कम्तीमा सय नेपाली परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । ३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पीडितपरिवारले अझै शव पाउन सकेका छैनन् । सरकारको कुटनीतिक पहलकदमीको अभावमा नै शव ल्याउन ढिलाई भएको हो ।

अघिल्लो पट्क शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल नेपाल र रुस वीचको संवन्ध समधुर रहेन । प्रचण्ड सरकारमा पनि एनपी साउद विदेशमन्त्री हुदासम्म नेपाल र रसिया वीच संवन्ध पुरै चिसिएको थियो । अघिल्ला सरकारहरु युक्रेनको पक्षमा जानी नजानी खुलिदिनाले पनि रसिया नेपालप्रति केही शसंकित रहयो ।

औपचारिक वा अनौपचारिक केही नबोलेरै पनि नेपालप्रति रसिया प्रसन्न छैन । नेपालमा सत्तागठबन्धन फेरिएसंगै पछिल्लो पटक रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच टेलिफोन कुराकानी भयो । यो नै रुस युक्रेन युद्धपछिको सरकारी स्तरको दुई देश वीचको शीर्ष संवाद थियो । मन्त्री श्रेष्ठले लाभ्रोभसमक्ष रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको संख्या, लडाइाका क्रममा मारिएकाको शव नेपाल ल्याइदिन, क्षतिपूर्ति दिन र नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती नलिन तथा भर्ती भएकालाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेको बताईयो ।

तर रुसी विदेशमन्त्रीले युद्धका क्रममा मारिएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन रुस तयार भए पनि अन्य विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । यसबाहेक सरकारी स्तरबाट थप कुनै सुखद परिणाम पीडितले पाएका छैनन् । तर सरकारले अनुमति बेगर वा अवैध बाटोबाटै भए पनि रुसमा पुगेर युद्धमा सामेल नेपालीको जीवनरक्षामा सधै मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । रत्नपार्कको अनशन सरकारको अनुहारमा युक्रेन युद्धको दाग हो । सरकारले आफ्नो अनुहारको दाग सफा गर्न पनि अनशनकारीको माग संवोधन गर्नुको विकल्प छैन नै ।
के छन् मागहरु ?
-रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली सकुशल उद्धार गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने,
-करार सम्झौता रद्द गरी उद्धारको पखाईमा रहेका व्यक्तिलाई पुनः युद्ध मैदानमा लगिएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने,
-युद्धमा घाइते नेपालीको उचित उपचार र क्षतिपूर्ति, तलव, भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने,
-युक्रेनको कब्जामा रहेका ५ जना युद्धबन्दीको सकुशल उद्धार हुनुपर्ने,
-मृतकको शव ल्याउने र क्षतिपूर्तिसहित रुसी सेनाबाट पाउने तलबभत्ता उपलब्ध गराउन पर्ने, बेपत्ताको अवस्था खोजी गर्न विधि र प्रक्रिया घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने,
-रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको तथ्यांङ सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
-प्रलोभनमा परी रुस पठाउने बिचौलियाको पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था, पीडितपरिवारको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि –मन्त्रिस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने,
-रुसी सेनाबाट फर्किएर आएका युवाको पुर्नस्थापना तथा पीडित रिवारको उचित हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
-कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा नेपालले आफ्ना नागरीकलाई सैन्य सम्झौता बिना सैन्य सेवामा भर्ती नगर्न पहल गर्नुपर्ने लगायत ।

सम्पादकीय

भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलगायतका विषयमा चर्चा नभएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच जेठ १८ गते बिहिवार भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव क्वात्राले व्यक्तिगत स्तरमा र त्यसपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको बैठकमा ती विषयहरू नउठेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनपछि विदेश सचिव क्वात्राले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘मेरो जानकारीमा भएअनुसार अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, ईपीजी र शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा कुरा भएन ।’ उनले भारतको संसद्मा भर्खरै राखिएको ‘अखण्ड भारत’को मुरालको बारेमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीचमा छलफल नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जेठ १७ देखिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनको उदघाटन गर्यो । नयाँ संसद भवनमा ‘अखण्ड भारत’को मुरालमा नेपालको प्राचिन कपिलवस्तु र लुम्विनी समेत प्राचिन भारतमा रहेको उल्लेख गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँ संसद भवनलाई प्राचिन र नुतन भारतको फ्यूजन भन्दै नयाँ संसद भवनको उदघाटन गरेका थिए ।
अखण्ड भारतको व्यानरमा नेपालको लुम्विनी र कपिलवस्तुले परापूर्व कालमा भारतमै थिए भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनेगरी संसदभवनको ‘अखण्ड भारत’को मुरालमा उल्लेख गरेको छ । भारतीय संसद र यो भव्य भवन जीवित रहदासम्म अब यो भारतीय दाबी ढुंगको अक्षर बनेर रहीरहनेछ । अनि भारतको संसदमा जाने जो कोहीले कपिलवस्तु र लुम्विनी पहिले भारतका रहेछन भन्ने सन्देश ग्रहण गरिरहनेछन ।
बिभिन्न समयमा भारतले भगवान गौतम वुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने मिथ्या दाबी गर्दै आएको हो । भारतले स्कुलका पाठयक्रमहरुमा पनि वुद्ध भारतमा जन्मेका हुन भनेर गलत सिकाई सिकाउदै आएको हो ।
सीमाहरुमा भारतसंग नेपालको युगौदेखि अन्त्यहिन विवाद जारी छ । प्रचण्डको यस पट्कको भारत यात्रामा समकक्षी मोदीले सीमा समस्या समाधान गरेर जाने शाव्दिक प्रतिवद्धता मात्र गरे । उल्टो हिमाल जस्तै दुई देशको संवन्ध भनेर प्रचण्डलाई फुस्ल्याईदिए । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय फौज नै राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । तर यस विषयमा नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुँ सम् मगर्न सकेन्न । यसबाट प्रश्न उठ्छ, के नेपालले आफ्नो नक्शामा भएको भूगोल दाबी गर्ने ल्याकत पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीसंग छैन ? अब यो प्रकरणमा भारतलाई गाली गर्नेहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डतिर प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपालको तीनतिरको छिमेकी विशाल भारतले आधुनिक संसद भवनको ‘अखण्ड भारत’को मुराल मार्फत नेपालको प्राचिन लुम्विनी र कपिलवस्तु भारतीय संसदको नक्शामा रेखाँकित गर्नुले भाविष्यमा पनि भारत कपिलवस्तु र लुम्विनीको अस्तित्व आफ्नो बनाउने नियतका साथ भ्रामक प्रचारमा राज्यस्तरमा नै लागिपरेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसअघि नै भारतले आफ्नै भूमिमा नक्कली कपिलवस्तु खडा गरेर कपिलवस्तु भारतको भएको मिथ्या दाबी र प्रचार पनि गर्दै आएको हो ।
नेपालसंग खुल्ला सीमा र जनस्तरको रोटी वेटीको संवन्धका कारण भारतसंग नेपालको संवन्ध अकाट्य र अपरीहार्य छ । तर भारतले सधै सिमाना मिच्ने, नेपालको भूगोलमा भारतीय सेना राखेर हडप्ने अनि अब भगवान गौतम वुद्धको पवित्र जन्मथलो लुम्विनी र कपिलवस्तुमा पनि आफ्नो आधारहिन दाबी पेश गरिरहने यो शैली भारतीय सरकारको नेपालविरुद्धको चरम मिचाहा प्रवृत्तिको नयाँ नमुना हो । यस्ता भारतीय हैकमविरुद्ध आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने कायर नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साबित भएका छन ।
नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा यस्ता मुद्धाहरु उपर कडा आपत्तिसहित आफ्नो अडान राख्ने आँट गर्नुपर्नेमा उल्टो स्केप गरे । भारतले भविष्यमा भगवान गौतम वुद्धको अस्तित्व नेपालमा थिएन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न यस्ता भ्रामक चित्र र सन्देशहरु ‘अखण्ड भारत’को मुराल मार्फत प्रविाहित गरिहनुले भारतको हैकमवादी प्रवृतिलाई फेरि नयाँ ढंगमा मुखरित गरेको छ भने प्रचण्डको मौन स्वीकृति देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले यस प्रकरणमा कुटनीतिक र राजनीतिक रुपमा नै आफ्नो प्रमाणिक दाबी पेश गर्न सक्नैपर्छ । किन भने देशको अस्तित्वमाथि स्लो प्वाईजनका रुपमा भारतले गरेको दादागिरी नेपाल सरकारले, राजनीतिक दलहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । किन भने यस पृथ्विमा जहिलेदेखि राज्यहरुको अस्तित्व उदय भयो, त्यहीबेलादेखि नै नेपाल सार्वभौम राष्ट्र थियो । कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको र पराधिनतामा नबाँचेको मुलकु नेपालको गौरव हुन कपिलवस्तु र लुम्विनी । भगवान गौतम वुद्ध संसारका लागि शान्तिका पूजारी हुन । तर भगवान गौतम वुद्धको जन्मस्थल नेपालकै लुम्विनी हो । यो विश्वस्वीकृत सत्यमाथि धावा बोल्ने झेल ीगर्ने भारतीय शैली विरुद्ध देश एकढिक्का भएर भारतीय चालबाजीको प्रतिवाद गर्नैपर्छ ।
भारतीको अग्नीपथमा नेपालीहरुको भर्नाको विवाद सल्टाउन पनि दुई देशका प्रधानमन्त्री वीच कुराकानी नहुनु विडम्वनाको विषय हो । भैरहवा र पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज छैन्न, भारतले एअर रुट नदिएका कारण । त्यसको टुंगो लगाउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमण चुकेको छ । भारत चहान्थ्यो अरुण र कर्णाली, त्यो त प्रचण्डले भारतलाई गिफ्ट गरेका छन ।
यसैकारण अब नेपालीहरुले हैकमवादी भारतलाई मात्र निरन्तर गाली गर्नु भन्दा भारतीय समकक्षी समक्ष आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने नेपालका सरकार प्रमुखलाई नै निरन्तर प्रश्न गर्नुपर्छ । भारतसंगका ७ बुँदे सहमति प्रचण्डका नियमितताका काम हुन । ती सम्झौताहरु सचिव र मन्त्री स्तरबाटै हुन सक्थे । समग्रमा, प्रचण्डको दिल्ली यात्रा, दक्षिणको दर्शनमा सीमित भयो भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन ।