विचार / ब्लग

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितेका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यो अवधिमा सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकासका भइरहेका पहल र प्रयास पर्याप्त नरहेको बताए । नागरिकले सोचेअनुरुपको…

-शङ्कर तिवारी सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरूको स्थानीय मेयरदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनेछन् । विश्व इतिहासमा…

जेपी गुप्ता । १.  विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका केही विचारहरूलाई आज गलत उद्धरणको रूपमा उल्लेख गरिने गरिन्छ । राजतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको कार्यनीतिका सन्दर्भमा खासगरी फरक किसिमबाट उल्लेख गरिने…

नारायण गाउँले । अलि सिर्जनात्मक राजनीति खोजेको हो ! १७ हजारप्रति त्यत्तिकै पीडाबोध हो भने त 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' समेत नबनाई, निर्वाचन जितेको केही दिनमैं उहाँकै नेतृत्वमा मन्त्री बन्न जानु हुँदैनथ्यो । निष्ठा र आदर्श भएको व्यक्तिलाई…

-डा. रविन्द्रप्रसाद ढकाल नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट…

नारायण गाउँले । नागरिकलाई विदेशिन रोक्ने भनेको उद्योग–व्यवसायले हो, आर्थिक गतिविधिले हो, नेताको भाषणले होइन । तर हाम्रो रगतमै उद्यम, उद्योग र व्यवसायप्रति नकारात्मकता मात्रै छ ! हामी सबै धनी बन्न त चाहन्छौं तर धनीहरू प्रति हाम्रो ईर्ष्या…

नारायण गाउँले । सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाले गर्ने ठूला खरीद र ठेक्काहरूमा अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने छानबिन गर्न संसदभित्र 'सार्वजनिक लेखा समिति’ हुन्छ । यसले सोझै सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्ने हुनाले यो झन्डै अख्तियारभन्दा…

शारदाप्रसाद त्रिताल । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषदका केही निर्णयहरु सधैं लुकाउने गर्छन् । जस्तै, प्राय सबैजसो मन्त्रिपरिषदका बैठकले कतिपय तथाकथित शक्तिशालीहरु र सरकारमा रहेका दलका नेताका…

-बबिता बस्नेत २०४७ सालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी हकलाई विशेष महत्व दिई पहिलोपटक स्थापित गर्यो । संविधानप्रदत्त उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्दै २०४८ मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन जारी गरी…

-गणेश कार्की विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई हजार एक सय ७५…